निकुञ्ज क्षेत्रमा : मानव वन्यजन्तु बिच सह अस्तित्वमा संकट

लेख

Home
लेख
निकुञ्ज क्षेत्रमा : मानव वन्यजन्तु बिच सह अस्तित्वमा संकट

निकुञ्ज क्षेत्रमा : मानव वन्यजन्तु बिच सह अस्तित्वमा संकट

घनिष्ट अन्तरसम्बन्धमा ब्यबधान, खोजी समस्याको दीर्घकालीन समाधान

आइतवार, पुष २७, २०७६ Sahakaarya Online

सन्तोष अस्तित्व
विगत लामो समयदेखि प्राकृतिक वातावरणलाई सन्तुलनमा राखी प्रकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुको संरक्षणमा राष्ट्रिय निकञ्जहरुले काम गर्दै आइरहेका छन् । बढ्दो जनसंख्याका कारण प्रकृति माथिको निर्भरता दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । जसको कारण मानवले प्रकृति र वनजंगलमा परनिर्भर हुँदा जीवजन्तुको आहारा, अब्यबस्थित मानव बस्ती, वन जङगलको उपयोग, प्रदुषित वातावरण आदी कारणले गर्दा वन्यजन्तु आफ्नो बासस्थानबाट बाहिर निस्कने गर्दछन् ।

यसरी बाहिर निस्कँदा वन्यजन्तुहरु मानव वस्तीमा पस्ने र मानवमाथि आक्रमण गर्ने तथा मानिसले लगाएका बालीनाली खाने तथा नष्ट गर्नेसम्मका क्रियाकलाप गर्दछन् । जसका कारण मानव र वन्यजन्तुवीच सहअस्तित्वमा संकट उत्पन्न भइरहेको छ । फरक परिवेशमा आफ्नो अस्तित्व वचाउनको लागि संघर्ष गर्दै गर्दा वन्यजन्तुका कारण मानव जातिमा निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ । ब्राहमणका सबै प्राणीहरु आफ्नो अस्तित्वका लागी संर्घषशील हुन्छन् र उनीहरुका बिचमा सम्बन्ध बिग्रिएको छ । त्यसोत स्थानीयबासी, वन्यजन्तु र संरक्षण निकायबीच तनाव, द्वन्द्व र अस्तित्वको लडाई सुरु भएको छ ।

प्रदेश नं ३ को नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाहरुमा १ हजार सय १० वर्ग किमीमा फैलिएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले बिभिन्न २१ वटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमार्फत निकुञ्ज क्षेत्रको संरक्षण, संर्वधन र अन्तरसम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको छ । तर संरक्षित क्षेत्रबाट वन्यजन्तु बाहिर आई मानव बस्ती, अन्नबाली, पशुधनमा आक्रमण हुन थालेपछि स्थानीयहरु वन्यजन्तुको सिकारबाट आक्रान्त बनेका छन् ।

उच्च हिमाली र बेशी क्षेत्रमा फरक प्रकृतिका वन्यजन्तुका हैरानीहरु दिएको पाइन्छ । बस्तीमा दुम्सी, बाँदर, मृग, भालु, बँदेलजस्ता वन्यजन्तुले बालीनाली खाने, नष्ट पार्ने गरेपछि स्थानीयहरुमा चिन्ता बढ्दै गएको छ । सोही कारण स्थानीयहरुले आफ्नो जग्गामा बैकल्पिक खेतीका रुपमा भुइँकटर, अदुवा, बेसार, तोरी तथा चिराइतोलगायका जडिबुटिको खेती गरेका छन् । अझ धेरै किसानहरुले खेतबारी बाँझै राख्न थालेका छन् ।

यसरी खेतवारी बाँझो राख्दा रुख बुट्यान बढेपछि वन्यजन्तुको वासस्थान बढेकाले झन् वन्यजन्तुले अन्नवाली तथा तरकारी खेतीमा वितण्डा मच्चाउने गरेको किसानहरु बताउँछन् । वन्यजन्तुको बितण्डा, बजार ब्यबस्थापन नहुँदा, बिचौलीयाका कारण निरास किसानहरुमा झन निरासा थपिदिएको छ । किसानले दुःख गरेर उब्जनी गरेको उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने गरेको किसानहरु बताउँछन् ।

निकुञ्ज र बफर क्षेत्रका अधिकांश जग्गाहरु अचेल बाँझो भेटिन्छ, जसले सरकारले जमीन बाँझो राख्न नहुने र बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने भन्ने नितीलाई गिज्याइरहेको छ । रसुवा जिल्लाका अधिकांश सो बस्तीमा बाँदर, दुम्सी, भालु, चितुवालगायतले अन्नबालीमा क्षति पु¥याएवापत पीडितले राहत पाउने व्यवस्था छैन । बरु निकुञ्ज क्षेत्र र बफर जोनभित्र बन्यजन्तुलाई हानी पुग्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइदैन । हरियो र भरिलो जङ्गलभित्र यसको संरक्षण गर्नुपर्ने भएपनि वन्यजन्तुले मानव जीवनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भालु आतंक र मानवीय क्षतीको तथ्याङ्क पनि बढ्दै गएको निकुञ्जको भनाइ छ ।

प्रभाबित क्षेत्रका स्थानीयका भोगाई
निकुञ्जबाट गाउँ छिरेका दुम्सी, बादँर, घोरल मृग, बँदेललगायतका वन्यजन्तुले जग्गामा लगाएको बाली धान, मकै, गहुँ, आलुमा क्षती गर्ने गर्दछन् । विशेषगरी अधकांश बालीनालीमा वाँदर र दुम्सीले दुःख दिने गरेको छ । लगाएको बाली त उखलेर फाल्ने ,काटिदिने, नाश पार्ने, घरमा भित्राएको मकै धानको समेत पोख्ने खाने र मानवलाई खानै नदिनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ । एक जनाको त कामै कुरुवा बस्ने बादँर धपाउने नै हुन्छ । वन्यजन्तुुले बाली कलिलैमा नष्ट गर्ने भएकाले ३ महिनालाई पनि उब्जनीले नपुग्ने गरेको वन्यजन्तु पीडित किसान बताउँद्धछन् । किसानले उब्जनी गरेको ३ भागको १ भाग मात्र वन्यजन्तुबाट जोगाउन सकिने किसानहरु बताउँछन् ।

तीन भागको एक माग मानवले उपभोग गर्न पनि दिनभरी कुरुवा नै बस्नुपर्ने र कहिले त रातको सुतेको समयम पनि घर तथा जग्गामा पस्ने गरेको किसानहरु बताएँछन् । बिउ रोपेको दिनदेखि नै वन्तुजन्तुको गोठालो बस्नुपर्ने भएकाले गाउँमा पुरुषहरु अन्य क्षेत्रमा रोजगारीको लागि जानसमेत नपाउने अवस्था छ । संवाद समुह रसुवाले संचालन गरेको छलफलका क्रममा स्थानीयहरुले निम्न चुनौतिहरुको सामना गरेको बताएका थिए ।

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको मध्यवर्तीका उपभोक्ता समितिहरु संघीयता पश्चात पनि पुरानै ढाँचाको संरचनामा रहेको ।
गाउँमा दुम्सी, बाँदर, मृग, भालु, बँदेलजस्ता वन्यजन्तुले बालीनाली खाने, नष्ट पार्ने गरकोले राहत सहयोग निर्देशिकामा समेटेर राहत दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
चौरीर्खकमा खुवाउन योग्य भन्दा बढी बिषालु घाँस आएका र त्यसको नष्ट गर्न निकुञ्जको नियमले नदिने ।
मृग,वँदेलबाट मानव बस्ती संरक्षणका लागि विद्युतीय तारबारको प्रयोग भएपनि कम भोल्टेजका कारण वन्यजन्तुले ती तारवार नाध्ने गरेको र तारबारले काम नगरेको ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको किसिम र राहत पाउने आधार र तरिकाहरुबारे स्थानीयहरु जानकार नभएका ।
जिबिकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेकाले जिविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने ।
राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९ ले ब्यबस्था गरेअनुसार वन्यजन्तुले पुर्या‍एको क्षति दाबी गर्ने प्रक्रिया झन्ंझटिलो र लामो भएकोले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने ।
प्रभावित क्षेत्रमा जिबिकोपार्जनका लागी निकुञ्जले गर्ने सहयोग स्थानीयको तत्कालीन समस्यालाई संवोधन गर्ने खालको नभएको ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र अन्य नियमावलीहरुले वन्यजन्तुले स्थानीय जनधनको क्षति पुर्‍याएवापतको राहत दिने ब्यबस्था नगरेकाले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले बिभिन्न मापदण्डका आधारमा देशभर लागू हुने गरी “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९” लागु गरेको छ । निर्देर्शिका अनुसार १४ प्रकारका वन्यजन्तु भन्दा बाहेक दुम्सी, बाँदर, मृग लगायतकाहरुले गरेको क्षति लाई उल्लेख गरेको छैन ।

यसले समेटेका वन्यजन्तुहरुको पनि राहत वितरणको क्षेत्र अन्र्तगत मानवीय, पशुधन, भण्डारण गरेको अन्न, घर-गोठ,खाद्यान्न बालीको क्षतिलाई पाउने र नपाउने गरी बर्गीकरण गरेकोले गर्दा झनै समस्या रहेको किसानहरु बताउँछन् । यो निर्देशिका (दोस्रो संसोधन,२०७४) ले पनि स्थानीयको समस्या संम्बोधन हुन नसक्ने भएकाले संशोधन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारको चासो र समाधानमुखी प्रयत्न
रसुवा जिल्लामा स्थानीय सरकार र निकुञ्जबीचको समन्वयमा मानव वन्यजन्तुको समस्याको स्थायी समाधानको खोजी गर्न सुरु भएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुसहित सम्बद्ध सरोकारवाला र अभियान्ताहरुको छलफलका क्रममा यस प्रकारको मानव वन्यजन्तु बिचको अन्तरसम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउने कार्यदिशा तय गरेको छ । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो विपद जोखिम ब्यबस्थापन कार्यबिधिको संशोधन गरी वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको ब्यबस्थापनलाई समेट्ने गरी कार्य गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

यस्तो सवालमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका निकुञ्ज, स्थानीय सरकार, सरोकारवालाहरु, नागरिक अगुवा, अभियान्ताहरुको राय सुझाबका आधारमा “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९”को संशोधन गरी सबैभन्दा बढी दुःख दिने वन्यजन्तुको राहतको ब्यबस्थापन गर्ने कुरा सँगै राहत प्राप्त गर्नाका लागी पार गनुपर्ने प्रकृया सरल र झन्झटमुक्त बनाउनमा पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । नितीगत रुपमै बँदेल लगायतको संख्या घटाउने कलिङ गर्ने ब्यबस्था उपयुक्त हुने तर्कहरु पनि नआएका भने होइन ।

लाङटाङ निकुञ्ज क्षेत्रमा केन्द्र क्षेत्र र मानव बस्ती क्षेत्र भनि किटान गरी मानव वस्ती क्षेत्रलाई केन्द्र क्षेत्रबाट छुट्याउन सकेमा समेत केही सहज परीस्थिति बन्न सक्ने कुरा तर्फ छलफल केन्दित भएको थियो । एकातिर मानव जाती नै नभए वन्यजन्तुको के अर्थ ? पहिले मानव बस्ती र जिबिकोपार्जनको संरक्षण त्यसपछि मात्र बन्यजन्तु । भन्ने कुरा गरिरहँदा बन्यजन्तुको पक्षमा कसले सोचिदिने ? उनीहरुको कुरा कसले बोलिदिने ? उनीहरु आफनो बस्ति छाडेर मानव वस्तीमा किन प्रबेश गरीरहेका छन् ? हिंस्रक किन बन्दै गएका छन् ? हामि मानवहरुले आफ्नो दैनिकीलाई परिवर्तन गर्ने की ? परिस्थिति प्रणाली अनुरुप प्राकृतिक सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा थप अनुसन्धानको जरुरी हुन्छ ।

वैकल्पिक रुपमा जिविकोपार्जनका नयाँ तौर तरीकाहरु लाई उपयोग र ब्यबस्थित गर्न सकेमा जननिरासहरुको केही हिस्सालाई समाधान गर्न सकिन्छ । दिर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै सरोकारपक्षहरुको संयुक्त पहलकदमि आबश्यक छ । राहत रकम बितरण गर्ने पद्धती दोहोरो क्षती हो यो दिगो समाधानको अस्त्र नभएकाले दिगो, प्रभाबकारी ,अन्तर सम्बन्ध, सह अस्तित्व कायम गर्ने प्रकृया लाई अबलम्बन गर्नु महत्वपूर्ण रहन्छ ।

लेखक सन्तोष अस्तित्व संवाद अभियान्ता हुन् ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, पुष २७, २०७६, ०८:०३:००

प्रतिक्रिया दिनुहोस्